ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।