ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 14,15,000 ਰੁਪਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਈ 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
